सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व को-ऑपरेटिव्ह बँका बहुजन तरुणाला कर्ज नाकारतात.. थेट पालकमंत्र्याकडे तक्रार
सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व को-ऑपरेटिव्ह बँका बहुजन तरुणाला कर्ज नाकारतात.. थेट पालकमंत्र्याकडे तक्रार
पंढरपूर प्रतिनिधी
आज बोराटवाडी ता. माण येथे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार भाऊ गोरे यांना बहुजन बांधवांच्या वतीने निवेदन दिले की महाराष्ट्र सरकारने जाहीर आदेश काढुन ओबीसी तरुणांना बिनव्याजी व विनातारण कर्ज देऊन उद्योजक करण्याची संकल्पना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राबवली बहुजन समाजातील गोरगरीब पोरांना नोकरी नाही त्यामुळे छोटे-मोठे उद्योग करून आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी विविध महामंडळाकडून कर्ज दिले जाते या कर्जाला जामीनदार अथवा तारण घेतले जात नाही परंतु सोलापूर जिल्ह्यातील मुजोर झालेले बँकेचे अधिकारी व को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे चेअरमन संचालक ओबीसी व बहुजन महामंडळा कडून मिळणारे कर्ज नाकारतात व सदर फाईल तयार करण्यासाठी विविध कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो आणि ती फाईल सुद्धा माघारी देण्याची तसदी हे अधिकारी घेत नाहीत सोलापूर जिल्ह्यामधील राष्ट्रीयकृत बँका व को-ऑपरेटिव्ह बँका, या हेतू पुरस्कृत महात्मा फुले वसंतराव नाईक राजेउमाजी नाईक , विष्णुपंत दादरे लोणारी व इतर ओबीसी महामंडळाच्या वतीने दिले जाणारे विणातारण व विनाव्याज कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असून सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत की सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व बँकांची बैठक घेऊन प्रत्येक बँकेला ओबीसी तरुणांना कर्ज देण्यासंदर्भात टार्गेट देण्यात यावे व सदर बैठकीला ओबीसी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांना आमंत्रित करावे व होणाऱ्या प्रकरणाचा पाठपुरावा आपण सोलापूर जिल्ह्याच्या डी पी टी सी च्या बैठकीमध्ये करावा असे निवेदन दिले यावेळी भाजपचे नेते माऊली भाऊ हळणवर धनगर समाजाचे नेते सोमनाथ ढोणे रामोशी समाजाचे नेते उत्तम बाबा चव्हाण लोणारी समाजाचे नेते सागर गोडसे यांच्यासह बहुजन बांधव उपस्थित होते यावेळी ग्रामविकास मंत्री व सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील मुजोर बँक अधिकारी व को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाला तात्काळ नोटीस देण्याचे आदेश दिले व सदर गंभीर प्रकाराबाबत मी वैयक्तिक लक्ष घालून सोलापूर जिल्ह्यातील बहुजन तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी शासनाच्या धोरणाप्रमाणे नक्की प्रयत्न करेल असे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिले
