HSRP नियमाविरोधात सांगोला तालुक्यातील रेडियम व्यावसायिक आक्रमक; शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी
HSRP नियमाविरोधात सांगोला तालुक्यातील रेडियम व्यावसायिक आक्रमक; शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी
सांगोला प्रतिनिधी
दि. २० मार्च २०२५: सांगोला तालुक्यातील रेडियम व्यवसायिकांनी शासनाने लागू केलेल्या HSRP (हाय-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नियमाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या नव्या नियमांमुळे महाराष्ट्रातील हजारो लहान रेडियम व्यावसायिकांचे रोजगार धोक्यात येणार असून, त्यावर त्वरित उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा व्यवसायिकांनी दिला आहे.
आज सांगोला तहसील कार्यालयात तालुक्यातील सर्व रेडियम व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन तहसीलदारांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी शासनाने लादलेल्या HSRP नियमामुळे त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. रेडियम व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची उपजीविका अडचणीत येणार असून, आधीच महागाई आणि इतर शासकीय निर्बंधांनी त्रस्त असलेल्या व्यवसायिकांना आणखी मोठा फटका बसणार आहे.
शासनाच्या निर्णयामुळे लहान व्यावसायिक अडचणीत
गेल्या अनेक वर्षांपासून नंबर प्लेट तयार करणे व संबंधित सेवा देण्याचे काम स्थानिक रेडियम व्यावसायिक करीत आहेत. मात्र, सरकारने नव्या HSRP नियमांतर्गत केवळ काही ठराविक कंपन्यांनाच ही सेवा पुरवण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे लहान व्यावसायिकांचा व्यवसाय थांबणार असून त्यांना पर्याय नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होणार आहेत.
एक रेडियम व्यावसायिकाने यावर भाष्य करताना सांगितले, “आम्ही अनेक वर्षे नंबर प्लेटचे काम करत आहोत. या व्यवसायावर आमच्या कुटुंबांची उपजीविका चालते. मात्र, सरकारने मोठ्या कंपन्यांना हा ठेका दिल्याने आमच्या रोजगारावर गदा आली आहे. जर हा नियम तात्काळ रद्द केला नाही, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.”
व्यावसायिकांचा तीव्र इशारा
शासनाने त्वरित हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रेडियम व्यावसायिकांनी दिला आहे. ते म्हणाले की, “जर सरकारने आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन करणार. याचा परिणाम प्रशासनावर आणि वाहनधारकांवरही होईल.”
शासन काय निर्णय घेणार?
व्यवसायिकांच्या या मागणीवर प्रशासन काय भूमिका घेणार आणि सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रेडियम व्यावसायिकांना न्याय मिळेल का, की त्यांना मोठ्या कंपन्यांच्या विळख्यात अडकावे लागेल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
